*वनाधिकार : ‘सुप्रीम’ फैसले पर टिका देश के 16 लाख आदिवासी परिवारों का भविष्य

*वनाधिकार : ‘सुप्रीम’ फैसले पर टिका देश के 16 लाख आदिवासी परिवारों का भविष्य, छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं दिया हलफनामा*

रायपुर। वन अधिकार अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल 10 नवम्बर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में…