प्रदेशवासियों को बेहतर जीवन देने और विकास के सभी अवसर उपलब्ध कराने हरसंभव प्रयास जारी- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
आगर-मालवा जिले में योजनाओं और विकास कार्यों की वर्चुअल समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोविड के पुन: उभार की आशंका से लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु सावधानी जरूरी है। इसलिये मास्क लगाने, बूस्टर डोज लगवाने और अन्य सर्तकता बनाए रखते हुए कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने जन-सामान्य में जागरूकता बढ़ाएँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अस्पतालों में मॉक ड्रिल को पूरी गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। जिले में एक जिला-एक उत्पाद योजना में चिन्हित संतरे की प्र-संस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए विशेष पहल की जाये। जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, विधायक श्री राणा विक्रम सिंह, प्रमुख सचिव श्री नीरज मंडलोई तथा अन्य अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। कलेक्टर श्री कैलाश वानखेड़े सहित जिलाधिकारी बैठक में जिला मुख्यालय से वर्चुअली जुड़े।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) तथा आवास प्लस ग्रामीण में लक्ष्य के विरुद्ध उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए जिलाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 59 प्रतिशत प्रगति पर चिंता जताई। आवास की किश्त मिलने के बाद भी आवास निर्माण के कार्य आरंभ नहीं होने पर पूछताछ की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जल जीवन मिशन में सुसनेर नगर में पाईप लाइन की गुणवत्ता की शिकायत दूर करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी की अवधारणा के अनुरूप अमृत सरोवर विकसित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर को राशन वितरण में चावल की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की जाँच करने लिये कहा गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आगर में इनडोर स्टेडियम के निर्माण की प्रगति, उज्जैन-झालावाड़ हाईवे तथा उज्जैन-कोटा सड़क मार्ग को चौड़ा करने के कार्यों की जानकारी भी ली गई।
बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में स्वीकृत 18 हजार 8 आवासों में से 94 प्रतिशत पूर्ण हो गए हैं। आवास प्लस ग्रामीण में स्वीकृत 13 हजार 87 में से 5 हजार 328 आवास पूर्ण हुए हैं। जल जीवन मिशन में 50 हजार से अधिक कनेक्शन दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में प्राप्त 93 हजार आवेदनों के स्वीकृति-पत्र वितरण का कार्य प्रक्रिया में है। जिले में स्वीकृत 96 अमृत सरोवर में से 50 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष मार्च तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थाओं के समयबद्ध संचालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
