नई दिल्ली । भारत में लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, सरकार सिर्फ उनकी खेप की निगरानी करने पर विचार कर रही है। सरकार ने अगस्त में कहा था कि लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर सहित इन प्रोडक्ट्स को 1 नवंबर से लाइसेंस व्यवस्था के तहत रखा जाएगा। इस लिहाज से यह बात महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि हमारा विचार है कि लैपटॉप पर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। हम केवल यह कह रहे हैं कि लैपटॉप का आयात करने पर उनकी कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ताकि हम इन आयातों पर नजर रख सकें। उन्होंने कहा कि हम वास्तव में निगरानी कर रहे हैं। इसका प्रतिबंधों से कोई लेना-देना नहीं है। इस बारे में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम 1 नवंबर से लागू होगा! उन्होंने कहा कि इस संबंध में काम प्रगति पर है और उम्मीद है कि यह 30 अक्टूबर से पहले हो जाएगा। सरकार ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और चीन जैसे देशों से आयात में कटौती करने के लिए अगस्त में लैपटॉप, कंप्यूटर (टैबलेट कंप्यूटर सहित), माइक्रो कंप्यूटर और कुछ डेटा प्रोसेसिंग मशीनों पर आयात प्रतिबंध लगा दिया था। इस नोटिफिकेशन के बाद आईटी हार्डवेयर इंडस्ट्री ने चिंता जताई थी। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाना शामिल है। भारत हर साल लगभग 7-8 अरब डॉलर मूल्य के इन सामानों का आयात करता है।
