a consensus was reached on keeping two judicial members and two technical members in the tribunal.

छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर जी.एस.टी परिषद की बैठक में ट्रिब्यूनल में दो न्यायिक सदस्य एवं दो तकनीकी सदस्य रखे जाने पर बनी आम सहमति

*राज्यों को भी मिलेगा ट्रिब्यूनल बेंच की संख्या निर्धारण का अधिकार* *छत्तीसगढ़ की मांग पर 505 करोड़ रूपए की क्षतिपूर्ति…