छत्तीसगढ़ सरकार से पेंशनरों और कर्मचारियों को एरियर सहित 42% महँगाई राहत/भत्ता देने की मांग

म प्र ने कर्मचारी वर्ग को 42% डी ए दिया और पेंशनरों को भी देने छत्तीसगढ़ से सहमति मांगा

म प्र के आक्रोशित पेंशनर संगठन मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल का पुतला जला रहे हैं

छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र नामदेव ने मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल से राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों के साथ विगत साढे चार वर्षों की जा रही अन्याय को बन्द कर केंद्र के समान 42% महंगाई राहत/भत्ता तुरन्त देने की है। इस बात पर भी रोष जाहिर किया है कि सरकार बनने के बाद से महंगाई राहत/भत्ता का एरियर भी लगातार हजम कर रहे हैं और मध्यप्रदेश शासन द्वारा पेंशनरों को भी देने हेतु पत्र लिख कर सहमति मांगा जा रहा है,परंतु छत्तीसगढ़ सरकार पत्र दबा कर बैठी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार रवैये से आक्रोशित मध्यप्रदेश के पेंशनर्स संगठन मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल का पुतला दहन कर रहे हैं।
जारी विज्ञप्ति उन्होंने आगे बताया है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह द्वारा अपने कर्मचारियों को एरियर सहित केंद्र के बराबर 42% देने की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनरों ने इसे लेकर जबरदस्त आंदोलन छेड़ने की तैयारी तेज कर दी है और जिलों में प्रवास कर 1 अगस्त से होने वाली प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल सफल बनाने सभी प्रांताध्यक्षो की अगुवाई में कार्यवाही शुरु कर दी है।
उन्होंने मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल को ट्वीट कर कहा है कि “मप्र ने कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 42% डी ए दे दिया.आप यहाँ कर्मचरियों को 38% और पेंशनर्स को केवल 33% पर अटका रखें हैं.मप्र बिना आपके सहमति के पेंशनरों को डी आर देने में असमर्थ हैं.वे बार बार पत्र लिख रहे हैं सहमति दो. बुजुर्गो परअन्याय बन्द करो” इस ट्वीट में मुख्य सचिव अमिताभ जैन को भी टैग किया गया है।
जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बुजुर्ग पेंशनरों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को विलोपित करने में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विगत 22 वर्षों से लटका कर रखा गया है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा बार बार पत्राचार कर पेंशनरों को केन्द्र के समान मध्यप्रदेश के कर्मचरियों की भाँति एरियर सहित महँगाई राहत देने सहमति जनवरी 23 से माँगा जा रहा है परंतु छत्तीसगढ़ सरकार के बेरुखी हठर्मिता के चलते मध्यप्रदेश के लगभग 5 लाख और छत्तीसगढ़ के 1 लाख से अधिक पेंशनर व परिवार पेंशनर 42% प्रतिशत महंगाई राहत से वन्चित है। प्रत्येक पेंशनर्स इन 22 वर्षो से लाखों रुपए का नुकसान उठा चुके हैं।