नई पेंशन को पुरानी पेंशन में बदलने राज्य सरकार की कैबिनेट निर्णय को अबूझ पहेली बताया
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की आगामी 4 व 5 जनवरी 23 को रायपुर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी को लेकर महासंघ के प्रमुख पदाधिकारियो की समीक्षा बैठक राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यालय में की गई। इस बैठक में राज्य सरकार के कैबिनेट बैठक में नई पेंशन को पुरानी पेंशन बदलने के बारे ली गई निर्णय पर भी चर्चा में इस निर्णय में रखी गई शर्तों को कर्मचारियों के भविष्य के साथ खेल करने की चाल बताते हुए इसे पूरा अबूझ पहेली बना देने का आरोप लगाया है।कर्मचारियों का 18 वर्षो की जमा पूंजी का मिलना असम्भव बना दिया गया है। कैबिनेट का निर्णय भूल भुलैया बन कर रह गया है।
राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के लेकर की गई बैठक में देश के 22 राज्यों से आने वाले पेंशनधारी प्रतिनिधियों की आवास व्यवस्था, वाहन व्यवस्था, भोजन व्यवस्था की समीक्षा कर उसे अंतिम रूप दिया गया। समयबध्द कार्यक्रम की रूपरेखा तय किया गया।
बैठक में पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री वीरेन्द्र नामदेव, प्रदेश अध्यक्ष जे पी मिश्रा, अधिवेशन आयोजन समिति के अध्यक्ष पूरनसिह पटेल, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य अनिल गोल्हानी, केंद्रीय कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक सुरेश मिश्रा, प्रदेश महामन्त्री लोचन पांडेय, रायपुर जिले के अध्यक्ष आर जी बोहरे,एस के एस श्रीवास्तव, आर के नारद, बी एल यादव, अनिल पाठक, बेलास मानिकपुरी, आर के साहू, अनूप श्रीवास्तव, एन के नामदेव, एच आर देवांगन, नागेंद्र सिह आदि ने अपने विचार व्यक्त किये। अंत में नववर्ष 2023 की शुभकामनाओं के बैठक सम्पन्न हुआ।
