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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के एक दिवसीय ‘ चिंतन शिविर ‘ की अध्यक्षता की

घरेलू रक्षा विनिर्माण, पूर्व सैनिकों के कल्याण, सशस्त्र बलों में और अधिक सुधारों तथा अन्य अनुसंधान निकायों के साथ डीआरडीओ के अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई नवोन्मेषी प्रस्ताव सामने आए

New Delhi (IMNB).

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 06 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के एक दिवसीय ‘ चिंतन शिविर ‘ की अध्यक्षता की जिसमें घरेलू रक्षा विनिर्माण में स्वदेशीकरण के तत्व को बढ़ाने , पूर्व सैनिकों को बेहतर स्वास्थ्य एवं पेंशन सेवाएं तथा पुनस्र्थापन प्रदान करने, अन्य अनुसंधान निकायों के साथ डीआरडीओ के अधिक सहयोग को बढ़ावा देने, निष्पादन लेखापरीक्षा, रक्षा मंत्रालय के कामकाज में और अधिक दक्षता लाने तथा विभिन्न संगठनों के लिए भविष्य की रूपरेखा के निर्माण से संबंधित कई नवोन्मेषी प्रस्ताव उभर कर सामने आए।

रक्षा मंत्री ने दिन भर चलनेवाले विचार विमर्शों में पूरे दिन भाग लिया जो रक्षा विभाग ( डीओडी ), रक्षा उत्पादन विभाग ( डीओडी ), रक्षा मंत्रालय ( वित्त ), सैन्य मामले विभाग ( डीएमए ), पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ( डीईएसडब्ल्यू ) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ( डीआरडीओ ) से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर करते हुए छह सत्रों में विस्तारित था।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने, सचिव ( पूर्व सैनिक कल्याण ) श्री विजोय कुमार सिंह, रक्षा आरएंडडी विभाग के सचिव एवं डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत और रक्षा मंत्रालय के अन्य सभी रैंकों के सिविल एवं सैन्य अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

प्रत्येक विभाग द्वारा प्रस्तुति की गई जिसके बाद विचारों का स्पष्ट एवं मुक्त आदान प्रदान किया गया।

बैठक के बाद ट्वीट करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा :  ‘‘ आज दिन भर चलने वाले ‘ रक्षा मंत्रालय चिंतन शिविर ‘ के दौरान व्यापक चर्चाएं हुईं। भारत की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने तथा हमारे पूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मैंने सभी संबंधित विभागों को एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने और 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर प्रस्तुति देने का निर्देश दिया है। ‘‘

 

रक्षा मंत्री ने निर्देश दिया कि इन चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट एक पखवाड़े के भीतर उन्हें प्रस्तुत कर दी जाए।

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