छत्तीसगढ़ प्रदेश

जिले के 01 लाख 55 हजार 655 बीपीएल तथा 26 हजार 09 एपीएल राशन कार्डधारी लाभान्वित

गरीबों के साथ-साथ एपीएल परिवारों को भी रियायती दर पर खाद्यान्न

उत्तर बस्तर कांकेर 16 दिसम्बर 2022ः-मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के चार वर्ष का कार्यकाल 17 दिसम्बर को पूरा हो रहा है। इस अवधि में अनेक जनकल्याणकारी योजनाऐं संचालित की गई है, जिसका लाभ कांकेर जिले के ग्रामीणों को भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन कर बीपीएल परिवारों के साथ एपीएल परिवारों को भी रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को मात्र 01 रुपये प्रति किलो की दर पर और एपीएल परिवारों को 10 रुपये प्रति किलो की दर पर चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से कांकेर जिले के 01 लाख 55 हजार 655 बीपीएल राशन कार्डधारी परिवारों के 06 लाख 42 हजार 682 सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं।
इसी प्रकार 26 हजार 09 एपीएल राशन कार्डधारी परिवारों के 89 हजार 455 सदस्यों को भी  रियायती दर पर चांवल उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 457 एवं 05 नगरीय निकायों के अंतर्गत 30 उचित मूल्य दुकान इस प्रकार जिले में 487 उचित मूल्य की दुकानें संचालित किया जा रहा है, जिसमें से 151 उचित मूल्य दुकानों का संचालन महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है, जिससे 1510 महिलाओं को रोजगार मिला है। जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विगत वर्षों में 39 नवीन राशन दुकान भी खोले गये हैं। जिले में वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक 116 नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान सह-गोदाम निर्माण स्वीकृत किया गया है।
किसानों की सुविधा के लिए 70 सहकारी समितियों के अंतर्गत 137 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किया जा रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में पंजीकृत 91 हजार 208 किसानों के 1,19,790.48 हेक्टेयर रकबा का पंजीयन किया जाकर 77 हजार 948 किसानों से 31,89,743.60 क्विंटल धान खरीदी किया गया। इस खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में 95 हजार 211 पंजीकृत किसानों के 1,34,267.95 हेक्टेयर रकबा का पंजीयन किया जाकर 40 हजार 729 किसानों से 1,63,060 क्विंटल धान की खरीदी किया जा चुका है। इस प्रकार जिले के धान विक्रय करने वाले पंजीकृत कृषकों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत 09 हजार रूपये प्रति एकड़ की मान से लाभ दिया जा रहा है। गत वर्षां में जिले में 29 नये धान खरीदी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें धान खरीदी केन्द्र हटकाचारामा, डुमरपानी, ठेमा, कुम्हानखार, कांटागांव, उड़कुड़ा, रानीडोंगरी, शाहवाड़ा, बारवी, कनेचुर, गोड़पाल, कोड़ेकुर्से, चिखली, कोण्डे, कोदापाखा, सरंडी, उसेली, पोटगांव, भैंसासुर, चारागांव, उदनपुर, मदले, परतापुर, चांदीपुर, सिदेसर, मालगांव, कोलर, कलंगपुरी (पुजारीपारा) और सिकसोड़ इत्यादि शामिल है।

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