छत्तीसगढ़ प्रदेश

बिजली बिल हाफ योजना बंद करना राज्य के लोगों पर भाजपा सरकार का अत्याचार है

रायपुर । उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा दिये गये बयान बिजली बिल हाफ योजना बंद की जायेगी का पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कड़ा विरोध करते हुये कहा कि बिजली बिल हाफ योजना बंद करना राज्य के लोगों पर भाजपा सरकार का अत्याचार है। इस योजना के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के लोगो ंको बिजली बिल में बड़ी राहत मिल रही है।

सस्ती बिजली पाना राज्य के नागरिकों का नैसर्गिक अधिकार है बिजली उत्पादन के लिये कोयला, पानी, जमीन सभी राज्य का होता है अतः राज्य के लोगों को सस्ती बिजली मिलना ही चाहिये इसीलिये पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य में 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को लागू किया था इस योजना से राज्य के 44 लाख उपभोक्ताओं को 4000 करोड़ रूपये तक बिजली हाफ योजना का लाभ मिला। इस योजना से प्रत्येक घरेलू उपभोक्तओं को 300 से लेकर 900 रूपये तक बिल में राहत मिलती है। योजना के लागू होने से अब तक घरेलू उपभोक्ताओं को 20 हजार से 45 हजार रूपये तक की बचत हो चुकी है, जो महंगाई के जमाने में बड़ी राहत है।

पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव मे प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से वायदा किया था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे लेकिन मोदी के साढ़े नौ साल के शासनकाल में देश में महंगाई आजादी के बाद सबसे ऊंचे पायदान पर है अनाज, साबुन, तेल, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सभी के दाम बेतहाशा बढ़ गये है ऐसे में जब छत्तीसगढ़ में जनता को बिजली बिल में बड़ी राहत मिल रही तो भाजपा सरकार उसकों बंद करने जा रही है। यह जनता के साथ अन्याय है, भाजपा नही चाहती जनता को महंगाई से राहत मिले।

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