मोदी सरकार ने 3 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर दिए 270 करोड़ रुपए, भूपेश सरकार ईट रखने की बात तो दूर जमीन तक नहीं ढूंढ पाई।
मोदी सरकार ने 3 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर दिए 270 करोड़ रुपए, भूपेश सरकार ईट रखने की बात तो दूर जमीन तक नहीं ढूंढ पाई।
●पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में सरकार से पूछे सवाल।
● बृजमोहन ने कहा कांग्रेस नहीं चाहती छत्तीसगढ़ के बच्चे डॉक्टर बनकर देश प्रदेश की सेवा करें।
रायपुर/03/03/2023/
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 4 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ के लिए 3 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। इस हेतु 270 करोड़ राशि भी प्रदान की जा चुकी है बावजूद आज तक निर्माण की एक ईट भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने नहीं रखी है।
भाजपा के वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से प्रदेश के लिए केंद्र द्वारा 3 स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का मुद्दा उठाया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मंजूरी दिनांक से लेकर अब तक राज्य शासन द्वारा की गई कार्यवाही की संपूर्ण जानकारी चाही।
स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2018 से अभी तक 3 नए मेडिकल कॉलेज कांकेर, महासमुंद एवं कोरबा को 20 मार्च 2020 को मंजूरी मिली है। शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय महासमुंद द्वारा दिनांक 9 जुलाई 2021 एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2022 को भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है तथा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट की नियुक्ति अभी प्रक्रियाधीन है इस नियुक्ति के उपरांत ही डीपीआर तैयार किया जाएगा तथा निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जाएगी।
सिंहदेव ने जानकारी दी की स्वीकृत 3 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 50-50 करोड़ राशि तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 40-40 करोड़ राशि कुल 270 करोड़ केंद्रांश के रूप में प्रदान किया है। वहीं राज्य शासन ने राज्यांश के रूप में 2020-21 में 90 करोड़ 69 लाख रुपए तथा 2022-23 में 497.20 करोड़ की राशि प्रदान की है। 2021-22 में राज्य शासन से राज्यांश प्राप्त नही हुआ है।
यहां पर देखने वाली बात है कि लगातार 2 वर्षों तक केंद्र सरकार द्वारा राशि भेजी जाने के बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी तो केंद्र सरकार ने इस वर्ष 2023 की केंद्रांश की राशि जारी अभी नहीं की।
इस विषय पर विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विकास की दौड़ में जहां पूरा भारत अग्रिम पंक्ति में है वही कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ राज्य पैदल ही चल रहा है। मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई 270 करोड़ों राशि राज्य सरकार के खजाने में पड़ी है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आगे बढ़े यहां के बच्चे डॉक्टर बनकर देश-प्रदेश की सेवा करें ऐसी सोच कांग्रेस की नहीं है। यह बात प्रमाणित करता है कि कांग्रेस विकास विरोधी है और छत्तीसगढ़ के समाज को आगे बढ़ने से रोक रही है।
